रायपुर। रायपुर नगर निगम ने 31 मार्च तक बकाया राजस्व वसूली के 250 करोड़ से अधिक के लक्ष्य में अब तक 104 करोड़ रुपये का आकंड़ा पार कर लिया है। इसमें संपत्तिकर, यूजर चार्ज, किराया, विज्ञापन, भवन अनुज्ञा, राजीनामा, विकास शुल्क आदि शामिल हैं। हालांकि यूजर चार्ज को लेकर जारी विरोध के चलते अब तक तीन करोड़ रुपये की ही वसूली हो पाई है। निगम को यूजर चार्ज के रूप में करीब 55 करोड़ रुपये वसूलना बाकी है।
संपत्तिकर वसूली में पिछड़ा
नगर निगम मुख्यालय के राजस्व विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक संपत्तिकर की वसूली में फिलहाल पिछड़े
हैं। मार्च महीने के अंत तक 250 करोड़ से अधिक बकाया राजस्व वसूलने का लक्ष्य दिया गया था। निगम अमले को संपत्ति कर में 190 करोड़ के करीब राजस्व प्राप्त करना है, लेकिन अब तक 100 करोड़ ही प्राप्त कर पाए हंै। निगम आयुक्त प्रभात मलिक ने 31 मार्च के पहले तक अधिक से अधिक राजस्व वसूलने का लक्ष्य राजस्व अमले को दिया है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। राजस्व वसूलने का दवाब अधिकारियों पर इस कदर है कि वे खुद ही अमले के साथ जा रहे हैं।
बकाएदारों पर नहीं हुई कार्रवाई
सालों से संपत्ति कर समेत अन्य शुल्क का भुगतान न करने वाले करीब 150 से अधिक बड़े बकाएदारों का नाम नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर सार्वजनिक कर उनसे सख्ती से वसूली करने के निर्देश दे रखा है। बड़े बकायेदारों से दस करोड़ से अधिक की राशि वसूलना है। ऐसे बकाएदारों को 31 मार्च तक पैसे का भुगतान करने का अंतिम समय दिया गया है। इसके बाद मय ब्याज जोड़कर बकाया वसूला जाएगा, जो पैसा देने में आनाकानी करेगा, उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी होगी, लेकिन अब तक एक भी बकाएदारों पर निगम प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है।
संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज जोड़कर वसूलने का विरोध
पिछले साल विरोध की वजह से यूजर चार्ज को संपत्ति कर में नहीं जोड़ा, लेकिन इस साल संपत्ति कर की पर्ची में ही नगर निगम के राजस्व अमले ने यूजर चार्ज जोड़कर एक-एक घरों में बिल भेजा है, जो लोग पुरानी पर्ची लेकर पहुंच रहे हैं। निगम का अमला मौके पर ही उसमें यूजर चार्ज की राशि जोड़कर बकाया कर पटाने को कह रहा है। यूजर चार्ज को लेकर निगम अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है
पहले हो पार्षदों ने यह कहते हुए यूजर चार्ज देने से इन्कार कर दिया था कि जब तक शत-प्रतिशत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं होता, निगम को यूजर चार्ज ही नहीं लेना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों ही भाजपाइयों ने नगरीय निकाय एवं प्रशासन मंत्री डा.शिव डहरिया के बंगले का घेराव करने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था।
फैक्ट फाइल
31 मार्च तक 250 से 270 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य।
104 करोड़ रुपये अब तक हो चुकी है वसूली।
195 करोड़ रुपये संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य।
55 करोड़ रुपये यूजर चार्ज वसूली का लक्ष्य।
25 करोड़ रुपये अन्य कर।
बकाया कर रहे हैं जमा
संपत्ति कर में यूजर चार्ज जोड़कर लिया जा रहा है। लोग इसी तरह बकाया करों का भुगतान कर रहे हैं। फिलहाल इसे लेकर किसी तरह के विवाद की जानकारी नहीं है।
