राजनांदगांव । सरकारी स्कूलों के बच्चों को आनलाइन पढ़ाई से जोड़ने स्कूलों में लाखों रुपये खर्च का एजुसेट सिस्टम लगाया गया था। लेकिन एजुसेट सिस्टम पूरी तरह से फ्लाप रही। स्क्ूली बच्चे आनलाइन भी पढ़ाई नहीं कर सकें। जिले के 17 हायर सेकेंडरी स्कूलों में एजुसेट सिस्टम लगाए गए थे। ताकि बच्चों को केमेस्ट्री व गणित में मजबूत किया जा सकें।
मेटेंनेंस के अभाव में कई एजुसेट सिस्टम खराब हो गए। जिसके बाद इसे कबाड़ में बेच दिया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्(एससीइआरटी) द्वारा सरकारी स्कूलों में भौतिक, रसायन और गणित के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एजुसेट सिस्टम लगाया गया था। वर्तमान में जिन स्कूलों में एजुसेट सिस्टम लगे थे, वहां अब पूरी तरह से गायब हो गए हैं।
प्रोजेक्टर फटा, लैंस खराबः कुछ स्क्ूलों से एजुसेट सिस्टम डिवाइस ही गायब हो चुका है। कहीं प्रोजेक्टर फट गया है तो कहीं कैमरे का लैंस खराब हो गया है। लंबे समय से मेंटनेंस नहीं होने के कारण कुछ स्कूल प्रमुखों ने इसे कबाड़ में फेंक दिया है। शहर के स्टेट स्कूल, महारानी लक्ष्मी बाई स्कूल, डा.बल्देव प्रसाद स्कूल, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ के हायर सेकेंडरी स्क्ूलों में एजुसेट सिस्टम लगाया गया था। लेकिन कई स्कूलों से सिस्टम ही गायब हो गया है। स्टेट स्कूल में सिस्टम पांच साल से बंद है।
कोचिंग करने मजबूर छात्र
एजुसेट नहीं होने के कारण छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल प्रमुखों ने एजुसेट को सुधरवाने कई बार पत्र लिख चुके हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। स्टेट हाई स्कूल में खराब एजुसेट सिस्टम को सुरक्षित रखा गया है।लेकिन अन्य स्कूलों से सिस्टम के पाट्स ही गायब हो चुके हैं।
छात्र नहीं कर पा रहे परीक्षाओं की तैयारी
सरकारी स्कूलों में गणित, भौतिक और रसायन शिक्षकों की कमी को देखते हुए 2008 में जिले के 17 स्क्ूलों में एजुसेट सिस्टम लगाया गया था। विशेष कमरे को हाईटेक कोचिंग रूम में तब्दील किया गया था, जहां प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा दी गई। इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती थी। लेकिन कुछ वर्ष चलने के बाद सिस्टम ही खराब हो गया।
वर्जन
स्कूलों में एजुसेट सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। खराबी आने के कारण इसे निकालकर रख दिया गया है।
-एचआर सोम, जिला शिक्षा अधिकार
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