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PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी मिलेंगे इस योजना में हर महीने ₹15000

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PM Viksit Bharat Rozgar Yojana:बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी मिलेंगे इस योजना में हर महीने ₹15000 आपका यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि हमारे देश में बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी सामने आएंगे जी हां बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना को शुरुआत की जा रही है जिसको लेकर की तैयारी की जा चुकी है स्कीम को श्रम मंत्रालय के द्वारा 1 अगस्त 2025 को जारी कर दिया जाएगा जो बेरोजगार युवाओं के लिए राहत बनाकर के उभर रही है बताया जा रहा है कि इस योजना में देश के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा और जुड़ जाने के बाद में युवाओं को नौकरी मिलेगी और उनको बेरोजगारी के दौड़ में मददगार साबित होगी सरकार के द्वारा या फैसला दिया गया है कि यहां योजना आगामी 2 सालों के अंदर देश के 3.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराएगी जिससे न केवल देश की बेरोजगारी की दर कम होगी बल्कि रोजगार मिलने से युवाओं की मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा जिस देश के विकास में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ जाएगी और ऐसा अनुमान लगाया जाए कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत सफल बनाने के लिए 1000 करोड रुपए की लागत लगेगी.

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ईपीएफओ में करना होगा रजिस्ट्रेशन

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार भविष्य कर्मचारी नीति संगठन के अंतर्गत पंजीकरण करेंगे उन सभी युवाओं को सरकार के द्वारा 15000 अलग से दिए जाएंगे और आप सभी युवाओं को जो कंपनी में नौकरी प्रदान करेगी उन सभी कंपनियों को 2 साल के लिए प्रति कर्मचारी 3000 सरकार द्वारा दिए जाएंगे वहीं दूसरी तरफ जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ेगी तो कंपनी को जो पैसा हर कर्मचारी 32 सालों के लिए मिल रहा था वह 4 सालों के लिए मिल सकता है इस योजना में नौकरी उपलब्ध कराने वाले को नौकरी प्राप्त करने वाले दोनों को ही फायदा मिलेगा कंपनी को करना होगा हर महीने यह काम ईपीएफओ के द्वारा जारी किए गए निर्देश में आए स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों को 100000 तक का वेतन प्राप्त हो रहा है उन सभी कर्मचारियों को 15000 का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा लेकिन नियुक्तियों के आग्रह किया गया है वह हर महीने कर्मचारियों की सही सैलरी को दर्ज करें जिससे इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की महीने की ग्रोसरी 100000 से अधिक ना हो पाए और उसी के साथ में कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी क्र को जमा करें.

गलत जानकारी पर नहीं मिलेगा फायदा

EPFO ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएम विकसित भारत योजना के फायदा वापस ले लिया जाएगा जिसके परिणाम स्वरुप न केवल कंपनी के लिए बल्कि उस काम करने वाले कर्मचारियों को भी योजना का फायदा नहीं मिलेगा और ना तो किसी भी कर्मचारी को सरकार के द्वारा जारी किए गए ₹15000 मिले

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