Aadhaar Composite Link: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन तभी दिया जाएगा जब उनकी सर्विस बुक आधार और समग्र आईडी से लिंक का होगा बताया जा रहा है कि यह नियम आईएएस आईपीएस आईएफएससी कर्मचारियों पर लागू किया गया है यहां हर महीने वेतन तभी मिलेगा जब उनकी सर्विस बुक को आदर और समग्र आईडी से लिंक किया गया हो।
जाने क्यों हुआ समग्र आईडी लिंक करना
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि सरकार का यह कहना है कि आधार से लिंक करने से कर्मचारियों की पहचान हो जाती है लेकिन समग्र आईडी क्यों जरूरी है इस पर कोई सीधा कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है फिर भी यह बताया जा रहा है कि यह कदम डिजिटल पहचान और डाटा को सही व्यवस्था के लिए उठाया गया है ।
वित्त विभाग में सभी कलेक्टरों कमिश्नर और विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया है कि आईएफएम इस पोर्टल पर कर्मचारियों की प्रोफाइल को समग्र आईडी से सत्यापित करना सुनिश्चित करें यह कर्मचारी आए के दायरे में अभी यह नियम स्थाई सरकारी कर्मचारियों के लिए है सरकार ने हमको जल्द ही यह सविता दैनिक वेतन भोगी और मंडे पर काम कर रहे हैं कर्मचारियों पर भी लागू होगा ऐसा होने पर यह संख्या बढ़कर 7.50 लाख कर्मचारी तक के पहुंच सकती है।
आधार समग्र लिंक में होती ये दिक्कत
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि कहीं कर्मचारियों की समग्र आईडी में नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि गलत है इस वजह से आधार से लिंकिंग नहीं हो पा रही है इनको ठीक करने के लिए कर्मचारियों को एमपी ऑनलाइन की आवश्यक नगर निगम ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते बताया जा रहा है कि अगर समग्र और आधार की जानकारी मेल नहीं खाती है तो लिंकिंग फेल हो जाती और वेतन रुक सकता है वित्त विभाग ने सभी जिला के कलेक्टर कमिश्नर और विभाग प्रमुख को निर्देश दिया है कि वह कर्मचारी की प्रोफाइल को पोर्टल पर जल्दी से जल्दी समग्र आईडी से वेरीफाई करें ।
जाने क्यों लिंक करना हुआ जरूरी
सरकार का यहां कहना है कि इस नियम से प्रदेश के कर्मचारियों की पहचान और अटेंडेंस को आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है लेकिन सरकार समग्र आईडी को अनिवार्य करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है इस वजह से कुछ कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है।
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