खुज्जी
भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग राज्य सरकार से की है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान को 2500°₹ की अंतर की राशित तत्काल देने की मांग करते हुए, रोज खाने कमाने वाले, मजदूर, छोटे दुकानदार जिसके आय का कोई अतिरिक्त साधन नहीं है उन्हें आर्थिक राहत देने की माँग की है। जिससे इस गम्भीर महामारी के समय हो रहे आर्थिक नुकसान के समय कूछ मदत हो सके।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के संकट के इस दौर में सबसे ज्यादा आर्थिक संकट छोटे- छोटे दुकानदार,फुटकर व्यापारी, मजदूर, किसान ,रोज खाने कमाने वाले लोगों को ही हैं । केंद्र सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर एक लाख सत्तर हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज दिया गया है, राज्य के लोगों को भी इसी तर्ज पर आर्थिक पैकेज प्रदान की जाए।
जिलाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान इस संकट के दौर पर बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं। उनको अपनी अतर की राशि का इंतजार है। जिले के एक लाख 54000 पंजीकृत किसानों ने लगभग 67 लाख 500 क्विंटल धान अपनी बेची है। जिसकी 2500₹ में अंतर की राशि जिले की लगभक 500 करोड़ की है। जिसकी तत्काल जरूरत वर्तमान परिदृश्य में किसानों को है।
जिलाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताएं कि 20 दिन का पहला लॉक डाउन और उसके बाद दूसरा लॉक डाउन 3 मई तक है। लगातार लॉक डाउन के चलते छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाखों लोगों का रोजगार छिन गया हैं, रोज खाने कमाने वाले राज्य के लाखों लोगों का परिवार की आय का साधन पूरी तरह से ठप हो गया है । लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बड़ी राहत की उम्मीद है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान, मजदूर, हाल खाने कमाने वाले, लघु व कुटीर उद्योग को छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा केंद्र की तरह आर्थिक पैकेज प्रदान की जाय, जिससे उनको हो रहे गम्भीर आर्थिक नुकसान को कुछ कम किया जा सके।
छत्तीसगढ़ प्रदेश बिजली सरप्लस राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से आग्रह है की जब से प्रदेश में लॉक डाउन हुआ है तब से अगले तीन महीने के लिए सभी वर्गों किसान, मजदूर, व्यापारी का सभी प्रकार के बिजली बिल माफ किया जाना चाहिए क्योंकि जब इंसान काम ही नहीं कर रहा तो सरकार को चाहिए अपनी ओर से आम जनता के हित में निर्णय लेकर जनता को राहत प्रदान करे जिससे सभी वर्गों को प्रदेश में राहत मिले।
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