छत्तीसगढ़ के तीन लाख 56 हजार 485 भूमिहीनों को इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किस्त दी जाएगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राशि का वितरण के लिए कोरोना प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के वरिष्ठ अफसरों के साथ बुधवार को बैठक में मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत उत्पादन और सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।
अवैध निर्माण के नियमितीकरण, आवासीय क्षेत्र में संचालित दुकानों का भू-प्रायोजन व्यावसायिक करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने बताया कि इस कार्य के लिए प्रविधानों का सरलीकरण किया गया है। साथ ही जनसुविधा के उद्देश्य से विगत दिनों एक एप की भी शुरुआत की गई है। वहीं मुख्य सचिव ने अभियान चलाकर नामांतरण, सीमाकंन, बंटवारा, डायवर्सन प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने समय-सीमा से अधिक लंबित प्रकरणों की आनलाइन इंट्री करने और इसकी सतत मानिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की प्रतिमाह समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा है। जैन ने लंबे समय से लंबित पुलिस को प्राप्त शिकायतों से संबंधित आवेदनों की आनलाइन समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव डा. आलोक शुक्ला, मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, सचिव एनएन एक्का, अलरमेल मंगई डी, संचालक वाणिज्य एवं उद्योग अनिल टुटेजा उपस्थित थे।
शहरी क्षेत्रों मितान योजना शीघ्र शुरू करने के निर्देशशहरी क्षेत्रों में सेवाओं को घर पहुंच सेवा के रूप में प्रारंभ करने के लिए मितान योजना की शुरुआत जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। जैन ने राजीव युवा मितान क्लब के गठन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने को कहा है। साथ ही क्लब के गठन की इंंट्री वेबपोर्टल में करने और इसकी नियमित मानिटरिंग करने के निर्देश दिए।
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