अपने हक एवं मांगो को लेकर आज शासकीय सेवक करेंगे कलम बंद-काम बंद हड़ताल
फेडरेशन को प्रदेश के 57 और जिले के 24 संघों व संगठनों के अलावा अन्य कई संगठनों का नैतिक समर्थन प्राप्त
राजनांदगाॅव ।। आज छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा एवं सचिव राजेश चटर्जी के आव्हान पर फेडरेशन के राजनांदगाॅव जिला शाखा द्वारा जिला संयोजक डाॅ. के.एल.टाण्डेकर एवं महासचिव सतीश ब्यौहरे के नेतृत्व में जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों में एक दिवसीय प्रान्तव्यापी धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन के माध्यम से अपनी 14 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिये आवाज बुलंद करेंगे। इस एक दिवसीय प्रान्तव्यापी धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन को प्रदेश स्तर पर विभिन्न 57 कर्मचारी अधिकारी संगठनों एवं संघो का समर्थन प्राप्त है। राजनांदगाॅव जिला अंतर्गत 24 विभिन्न कर्मचारी अधिकारी संगठन एक बैनर के तले आज अपनी लंबित मांगो के लिये संघर्ष करते नजर आयेंगे। इसके अलावा अन्य कई संघों व संगठनों का नैतिक समर्थन भी फेडरेशन के इस आंदोलन को प्राप्त हो रहा है जिसमें छ.ग. सहायक शिक्षक फेडरेशन, छ.ग.राज्य चिकित्सा अधिकारी संघ, छ.ग.कोषालयीन कर्मचारी/अधिकारी महासंघ, छ.ग.प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ, छ.ग.राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा संघ, छ.ग.शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ, छ.ग.वरिष्ठ व्याख्याता संघ, छ.ग.स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ, प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़, छ.ग.अंशदायी पंेशन कर्मचारी कल्याण संघ, छ.ग.भू सिंचन राजस्व कर्मचारी अमीन संघ, छ.ग.राजपत्रित वन अधिकारी महासंघ प्रमुख हैं। इस एक दिवसीय कलम बंद-काम बंद आंदोलन के दौरान कलेक्ट्रट भवन राजनांदगाॅव के सामने स्थित एटीएम के सामने फ्लाईओव्हर के नीचे धरना प्रदर्शन उपरांत फेडरेशन के सदस्य दोपहर कोे शांतिपूर्ण रैली निकाल कर जिला कार्यालय परिसर पहुॅचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर राजनांदगाॅव को ज्ञापन सौंपेंगे। अपनी 14 सूत्रीय लंबित मांगों के संबंध में फेडरेशन के जिला संयोजक डाॅ. के.एल.टाण्डेकर एवं महासचिव सतीश ब्यौहरे ने बताया कि लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण साथ ही शिक्षक एवं स्वास्थ्य संवर्ग सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग का वेतन विसंगति निराकृत करने, प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी एवं पेंशनरों को देय तिथि जुलाई 19 से 17 प्रतिशत सहित वर्तमान दर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश जारी करने, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स के भुगतान हेतु आदेश जारी करने, सभी विभागों में लंबित संवर्गीय पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ समय सीमा में प्रदान करने, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी करने, शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के परिवार को राजस्थान सरकार के आदेश के तर्ज पर रू. 50 लाख अनुग्रह राशि स्वीकृति आदेश जारी करने, कोरोना ड्यूटी में लगाये गए शासकीय सेवकों को कोरोना भत्ता स्वीकृत करने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने एवं सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल करने, जन घोषणा पत्र में उल्लेखित चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी करने, साथ ही घोषणा पत्र में उल्लेखित अन्य मांगों को पूरा करने, छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के मूलवेतन के आधार पर 10 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य समस्त भत्ता स्वीकृति आदेश जारी करने, राज्य में पुरानी पेंशन योेजना लागू करने, तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत के बंधन को मुक्त करते हुए समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण करने (मांग पूर्ण), कार्यभारित /आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के समान वेतन के रिक्त पदों पर समायोजित करते हुए नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते एवं पेंशन का लाभ देने, प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति एवं लैपटाप के साथ उनके कार्यालयों में कम्प्यूटर की समस्त सुविधा देने, पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु 20 वर्षों से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित कर पेंशनरी दायित्वों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच बंटवारा करने, साथ ही, सेन्ट्रल पेंशन प्रोसेंिसग सेल भारतीय स्टेंट बैंक गोविंदपुरा भोपाल से पृथक कर रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित कर छत्तीसगढ़ के प्रकरणों का निपटारा करने संबंधी विभिन्न कर्मचारी हित के विषयों पर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिये फेडरेशन संघर्ष एवं आंदोलन का बिगुल फूॅक रही है।
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