मोदी सरकार के सात साल का कार्यकाल ऐतिहासिक, बदली देश की छवि- सांसद
– मोदी सरकार के सात वर्ष पूरे, सांसद संतोष पांडेय ने कहा मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीयता की भावना का हुआ विकास, गिनाई उपलब्धियां।
राजनांदगांव- केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दो साल आज 30 मई को पूरे हो गए। वहीं मोदी सरकार के कुल सात साल पूरे हो गए। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने मोदी सरकार के सात साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक व स्वर्णिम बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। देश आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि इन सात वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई निर्णय लिए जिसने देश की छवि ही बदलकर रख दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की। स्वच्छ भारत से लेकर स्वस्थ भारत तक और कश्मीर क्रांति से लेकर नागरिकता क्रांति तक मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। ऐसे विवादित फैसले जो दशकों तक अटके हुए थे, जिन्हें जानबूझकर लटकाया गया था। जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर 70 साल तक आर्टिकल 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा। विगत साल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दे दी।
इसी के साथ जम्मू-कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए, जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका था। साथ ही जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहां के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा। अनुच्छेद 370 की बेड़ी टूटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं का भी फायदा मिलने लगा। जिनसे कई सालों तक कश्मीर के लोगों को वंचित रखा गया था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पीएम ने देश, शहर, गांव को स्वच्छ करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिशन चलाया। गांव में शौचालय बनवाए गए, शहरों को स्वच्छता की कसौटी पर परखा जाने लगा। अब हर शहर, गांव के लोग स्वच्छता की आदत अपना रहे हैं।
– नागरिकता क्रांति का बड़ा फैसला लिया –
सांसद पांडेय ने बताया कि दूसरे कार्यकाल के पहले सात महीने में ही मोदी सरकार ने नागरिकता क्रांति का बड़ा फैसला लिया। विगत साल 11 दिसंबर 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जो अब कानून बन चुका है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जो सालों से शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर थे। उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। पड़ोसी देशों से जान बचाकर भागे लोग जो सालों तक भारत में शरणार्थी बने रहे अब वो भारत के नागरिक कहलाने लगे हैं।
– अयोध्या विवाद का हुआ अंत –
सांसद पांडेय ने बताया कि देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद, अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले छह महीने में ही हो गया। सालों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में रामजन्मभूमि को ही राम का जन्म का स्थान माना। कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर दिया। तीर्थ क्षेत्र के गठन के साथ ही अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है।
– तीन तलाक का खेल खत्म –
सांसद पांडेय ने बताया कि मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की काली प्रथा से आजादी दिलाई। सात साल के कार्यकाल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है तीन तलाक को खत्म करना। तीन तलाक कानून के तहत कोई भी मुस्लिम शख्स मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से अपनी पत्नी को एक बार में तीन बार तलाक देता है तो वह अपराध माना जाएगा। ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो तीन तलाक के डर के साए में जीने को मजबूर थीं अब आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी रही हैं।
– आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस –
सांसद पांडेय ने बताया कि मोदी सरकार में देश का चरित्र ही बदल गया। आतंकवाद के मुद्दे पर देश अब सहने की बजाए उसका मुंहतोड़ जवाब देना सीख गया। 2016 में पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक इसका पहला उदाहरण था। इसके बाद 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश आतंकियों और उनको पालने वाले देश को दिया। विगत साल अक्टूबर में PoK में लॉन्च पैड ध्वस्त करना भी जीरो टॉलरेंस का सबूत है। पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आई कमी नए हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति का प्रमाण है।
– राजनांदगांव जिला को आकांक्षी जिला की सूची में किया शामिल –
मोदी सरकार ने देश के चुनिंदा जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में चयनित किया। इसमें राजनांदगांव जिला को भी आकांक्षी जिला के रूप में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत जिले के विभिन्न गांव के कुल 1500 स्थानों में सौर ऊर्जा लाइट लगाया गया। इससे ग्रामीणों को फायदा मिल रहा है।
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