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मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी जलकर पेनल्टी और ब्याज को माफ करने का ऐलान

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जल संसाधन विभाग के ईएनसी विनोद देवड़ा ने कहा हर साल मार्च तक किसानों को जलकर जमा करना होता है

किसानों को राहत मिलेगी, जिससे वे अधिक उत्साह से जलकर जमा करेंगे।

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने नहरे से सिंचाई करने वाले किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने लाइए जिसमें यहां बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने 84.17 करोड रुपए की चलकर पेनल्टी और ब्याज को माफ करने का ऐलान कर दिया है लेकिन यहां योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को 31 मार्च से 2026 तक की अपनी पूरी मूल बकाया जलकर राशि को जमा करना होगा।

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जानिए क्या है योजना का उद्देश्य

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि किसानों को जलकर पेनल्टी और ब्याज से राहत देने के लिए अब समय पर जलकर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे सरकार को भी जल संसाधन विभाग के द्वारा से राजस्व की बेहतर वसूली हो जाएगी ।

  • कुल बकाया जलकर 647.67 करोड़
  • मूल जलकर बकाया रकम 563.29 करोड़
  • ब्याज और पेनाल्टी 84.17 करोड़

देखे किसे मिलेगा लाभ?

  • यह मध्यप्रदेश के सभी इन 35 लाख किसान जो नहरों से सिंचाई के लिए पानी को लेते हैं।
  • यह जिन्हें जल संसाधन विभाग के द्वारा यह जलकर भुगतान का नोटिस भी मिला है।
  • यह 31 मार्च 2026 तक के ये पूरी मूल राशि एकमुश्त जमा भी करेंगे।

देखे यह योजना की शर्तें

  • यह सिर्फ एकमुश्त भुगतान करने वाले किसानों को ही इसमे मिलेगा छूट का भी लाभ।
  • ये किस्तों में भुगतान को करने पर ब्याज और फिर पेनाल्टी को माफ नहीं होगी।
  • यह छूट 31 मार्च 2026 तक के ही लागू रहेगी।

देखे विनोद देवड़ा का बयान

यह जल संसाधन विभाग के ईएनसी विनोद देवड़ा ने यह कहा की हर साल मार्च तक के किसानों को जलकर भी जमा करना होता है। यह मार्च से जून तक के ही 3 महीने का ग्रेस पीरियड भी होता है। जिसके बाद मे यह बकाया पर भी 13% सालाना ब्याज लग जाता है। ये अब जो भी किसान के समय पर भी यह पूरी राशि को एकमुश्त भर देंगे, फिर उन्हें पेनाल्टी और ब्याज से भी छूट मिलेगी। जिससे लगभग 35 लाख किसानों को ही इसके सीधा फायदा होगा।

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योजना से एसे होगा सरकार फायदा

  • यह किसानों को भी इससे ही राहत मिलेगी,उससे भी वह अधिक उत्साह से जलकर के जमा करेंगे।
  • यह भी सरकार को मूल राशि की वसूली सुनिश्चित होगी।
  • पेनाल्टी को छोड़ने के बाद मे यह राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।


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