राज्य सरकार ने शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए 44 करोड़ रुपए दिए हैं। अब जिलों से इनका वितरण होगा। शिक्षाकर्मियों को अब मई से जुलाई का रुका हुआ वेतन मिल सकेगा। सबसे खास बात यह कि पहली बार सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी एलआईबी को एक जिम्मेदारी सौंपी है। अब इंटेलिजेंस के अफसर यह पता लगाएंगे कि वेतन क्यों, कहां व कैसे लंबित रहा। यह भी पता लगाया जाएगा कि आवंटन जारी होने के बाद भी कई जगहों पर वेतन भुगतान क्यों नहीं हुआ । हालांकि अब जल्द ही नगरीय निकाय और आरएमएसए और एसएसए के शिक्षकों को भुगतान कर दिया जाएगा।
संविलियन अधिकार मंच के कुछ पदाधिकारियों के पास एलआईबी के अफसरों ने फोन किया। इनसे भी वेतन में देरी से जुड़ी स्थिति को जानने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षाकर्मी वेतन के मुद्दे पर हाल ही में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव से भी मिले थे। अधिकारियों को जब पता चला कि पैसे भेजने के बाद भी कुछ जिलों में भुगतान नहीं हुआ तो आनन-फानन में 1-2 ब्लॉक में वेतन दे दिया गया। मंच के संयोजक विवेक दुबे ने बताया कि खुफिया एजेंसी वेतन में देरी की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ अफसरों पर इस मामले में कार्यवाही हो सकती है
किस जिले में दिए गए कितने रुपए
सरगुजा – 2 करोड़ 60 लाख जशपुर – 5 करोड़ रायगढ़ – 4 करोड़ कोरबा – 2.5 करोड़ जांजगीर -चांपा – 3 करोड़ 40 लाख बिलासपुर – 3 करोड़ कबीरधाम – 2 करोड़ 30 लाख राजनांदगांव – 4 करोड़ 20 लाख दुर्ग – 1 करोड़ महासमुंद – 1 करोड़ धमतरी – 2.5 करोड़ कांकेर – 2 करोड़ जगदलपुर – 2 करोड़ बलौदा बाजार – दो करोड़ 40 लाख मुंगेली – 1 करोड़ बालोद – 2 करोड़ 20 लाख बेमेतरा – 1 करोड़ 50 लाख कोंडागांव – 1 करोड़ सुकमा – 40 लाख कुछ जिलों ने पूर्व में दिए गए आंवटन व्यय की जानकारी विभाग को नहीं दी है। न ही मांग पत्र भेजा है। उनकी राशि विभाग ने जारी नहीं की है। जानकारी मिलने के बाद उन जिलों में भी रुपए जारी किए जाएंगे।
