रायपुर : विशेष लेख : भरोसे का बजट: रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी की मिली सौगात
लेख : सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक
बस्तर एवं रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की होगी स्थापना
बस्तर मेंएडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी और नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी की स्थापना का प्रावधान रायपुर,
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 06 मार्च को अपने कार्यकाल का पांचवा बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में विद्यार्थियों से लेकर खिलाड़ियों तक सभी का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें मिनी स्टेडियम का निर्माण, महिला खेलकूद को प्रोत्साहन एवं विभिन्न खेल अकादमी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राज्य में पारंपरिक खेलों के बढ़ावा दिया जा रहा है। खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम स्तरीय खेल प्रतियोगिता से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं के आयोजन के साथ-साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए 5 करोड़ रूपए की घोषणा की गई है।
इस बजट में राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल यथा एडवेंचर स्पोर्ट्स, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, एथलेटिक्स जैसे खेल अकादमी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसी तरह शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी एवं कायाकिंग व केनोइंग खेल अकादमी की भी स्थापना की जाएगी।
तीरंदाजी को राजकीय खेल के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर और रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी और रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
बस्तर जिले में एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना और कुनकुरी के ग्राम सलियाटोली विकासखण्ड में एडवेंचर स्पोर्ट्स सुविधाओं के विकास के लिए नवीन मद में 3 करोड़ 70 लाख की घोषणा की गई है।
प्रदेश के परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन की शुरूआत की गई है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी वर्ग के महिला एवं पुरूषों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के सफल आयोजन से इन खेलों के प्रति स्थानीय लोगों के रूझान और उत्साह को देखते हुए आगामी वर्ष में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के भव्य आयोजन के लिए इस बजट में 25 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा बजट में राजीव युवा मितान क्लब के लिए 100 करोड़ रूपए तथा राजीव युवा महोत्सव के आयोजन हेतु 08 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।
