राजनांदगांव : कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली
– अवैध परिवहन रोकने छोटी सड़कों पर चेक पोस्ट, सीसीटीवी व बैरियर लगाने के दिए निर्देश
– दुर्घटनाजन्य स्थलों में किए जा रहे सुधार कार्यों की समीक्षा की
– यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई करने के दिए निर्देश
– पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीडि़तों को 1 लाख 50 हजार रूपए तक कैशलेस उपचार की मिलेगी सुविधा
राजनांदगांव । कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि ऐसी छोटी सड़कों का चिन्हांकन किया जाए, जहां अवैध रूप से बड़े एवं भारी वाहनों के आवागमन तथा परिवहन की संभावना बनी रहती है। उन्होंने इन मार्गों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और गार्डर अथवा बैरियर लगाए जाएं, ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इससे सड़कों की गुणवत्ता बनी रहेगी और ग्रामीणों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा।
कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने चिन्हांकित दुर्घटनाजन्य स्थलों में किए गए आवश्यक सुधार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना से मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विशेष तौर पर कार्य करने की आवश्यकता है। दुर्घटनाजन्य स्थानों में स्पीड ब्रेकर, साईन बोर्ड, हाईमास्ट लाईट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए नागरिकों को जागरूक करना आवश्यक है तथा सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के निर्देश दिए तथा हेलमेट नहीं लगाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य मार्गों के सड़क किनारे नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों की नियमित जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने बताया कि भारत सरकार की पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्तियों को तत्काल एवं कैशलेस ईलाज की सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल पीडि़तों को गोल्डन ऑवर अर्थात सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद के महत्वपूर्ण समय में बिना किसी देरी के अस्पतालों में भर्ती कर अधिकतम 7 दिनों तक प्रति व्यक्ति अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपए तक का कैशलेस उपचार पंजीकृत सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी आनंद शर्मा ने सड़क सुरक्षा के लिए किये जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, कार्यपालन अभियंता चौरसिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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