सीसी कैमरा फुटेज व जांच प्रतिवेदन की रखी मांग; अनुकंपा नियुक्ति के मामले की जांच जारी है
शिक्षा विभाग में हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके लिए बाकायदा शिविर लगाकर आवेदन लिए गए और प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी होने और लेनदेन का आरोप लगने पर कलेक्टर ने जांच कराई। यहां तक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी जब्त किया। इसकी जांच की पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
इधर शिकायतकर्ता ने मंगलवार को कलेक्टर को आवेदन देकर जब्त फुटेज सहित जांच प्रतिवेदन की कॉपी मांगी। कहा कि अगर मामले में फुटेज डिलीट की गई है तो तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। वहीं फुटेज को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। कहा है कि यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है।
डीईओ को नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण: कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने मामले को लेकर डीईओ एचआर सोम को नोटिस जारी किया है। जिसमें कुछ त्रुटिपूर्ण बिंदुओं के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। जांच प्रतिवेदन शासन को भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रकरणों को जानबूझकर नियम विरूद्ध लंबित रखे जाने के संबंध में दो आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में नस्तियों का अवलोकन कर परीक्षण किया गया।
कार्रवाई नहीं, कोर्ट में दायर करेंगेे याचिका: शिकायतकर्ता छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेमनारायण वर्मा का कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी
मांग की गई थी पर नहीं दिखाया गया फुटेज
शिकायतकर्ता का कहना है कि जब बयान देने के लिए जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुए तो फुटेज दिखाने की मांग की गई थी पर दिखाया नहीं गया। इसलिए संदेह हो रहा है कि प्रशासन की ओर से कुछ छिपाया जा रहा। अगर फुटेज में कुछ नहीं है तो फिर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाना चाहिए।
शासन को भेज रहे रिपोर्ट
इधर जांच अधिकारी डिप्टी कलेक्टर दीप्ति वर्मा ने बताया कि जांच पूरी कर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप चुके हैं। इसमें अनुकंपा नियुक्ति के कुछ प्रकरण पेंडिंग थे पर ये पारिवारिक दिक्कतों के चलते सुलझे नहीं थे। एक प्रकरण में लिपिकीय त्रुटि सामने आई है। सुधार के लिए लिखा गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। जांच रिपोर्ट को शासन को भी भेजी जा रही है।
