बिलासपुर। केंद्रीय बजट पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही। इनका कहना है कि कोरोना महामारी की विपरीत परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया असाधारण, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला, पारदर्शी एवं सभी वर्गों के हितों को समाहित कर पेश किया गया संतुलित बजट है। नेताओं ने भरोसा जताया है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होगा और आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के निर्माण की परिकल्पना फलीभूत हो सकेगी।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि केंद्रीय बजट समाज के समग्र विकास को समर्पित है। कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया में जो परिस्थियां निर्मित हुई है,उससे ल डने में यह बजट एक अहम भूमिका निभाएगा। राष्ट्र की प्रगति के लिए बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। यह बजट इस दशक के शुस्र्आती वर्ष में मील का पत्थर साबित होगा।
स्वस्थ्य, शिक्षा, सडक विकास के साथ ही किसानों सहित हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। धान खरीदी के लिए एक लाख 72 हजार करोड स्र्पये का प्रावधान किया गया है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड खर्च किया जाएगा। कोरोना काल में जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक कारगर नीति बनाई थी उसी दिशा में यह एक ठोस कदम होगा। देश में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्सहित करने की दिशा में अहम फैसला लिया गया है।
डिजिटल पेमेंट को ब ढावा देने लिये 1.500 करोड रूपये का आवंटन किया गया है। यह रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव पर खर्च होगा। प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि राष्ट्रहित में यह बजट विकास के पथ पर अग्र सर करने वाला है। केंद्रीय बजट में 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक जिनकी केवल पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है उन्हें इनकम रिटन भरने से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि बेहतर परिवहन सुविधाओं के विस्तार को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं।
वहीं कई राजमार्गो और कारिडोर की भी घोषणा की गई है। आगामी वर्ष में 8500 किलोमीटर सडकों निर्माण की योजना है। यह बजट देश के विकास के लिए विषम परिस्थियों में बेहतर साबित होगा। पूर्व मंत्री व विधायक डा कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि वनवासी क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए कई फैसले लिए गए हैं। एकलव्य स्कूल खोले जाने से शिक्षा सबके लिए और अधिक सुलभ होगा।
अनुसूचित जाति के चार करोड बच्चों के लिए छह साल में 35 हजार 219 करोड रुपये खर्च किये जाएंगे। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों को खोलने का एलान और नेशनल रिसर्च फंड के लिए 50 हजार करोड प्रावधान आदि उपायों से मानव पूंजी में नवजीवन का संचार और न्यूनतम संसाधन द्वारा अधिकतम शासन करने के मंतव्य से यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला होगा।
विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि वर्ष 2021-22 में एग्रीकल्चर क्र क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड का है। आपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वही वन नेशन, वन राशनकार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86 प्रतिशत लोगों को इसमें शामिल किया जा चुका है। उज्ज्वला योजना का फायदा एक करोड और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।
इसके साथ ही कुपोषण के खिलाफ कारगर लडाई की योजना शामिल है। यह बजट महिला शक्ति के लिये बेहतरीन बजट है। जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कहा कि सर्वस्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित है यह बजट।बजट में देश के अन्य हिस्सों में मजबूत परिवहन व्यवस्था के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए है। विकास के लिए बेहतर परिवहन सुविधा हो इसकी पूरी चिंता की गई है। देश में 2030 से नई रेल योजना की शुरुआत होगी। मेट्रो के लिए 11 हजार करोड का प्रावधान रखा गया है।
