Budget 2025: लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद बजट को लोकसभा से पारित किया गया और उसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
Union Budget 2025: 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स स्लैब के अनुसार-
0-4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं।
4-8 लाख की आय पर 5 प्रतिशत
8-12 लाख की आय पर 10 प्रतिशत
12-16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत
16-20 लाख की आय पर 20 प्रतिशत
20-24 लाख की आय पर 25 प्रतिशत
24 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत
स्लैब बदलने से नई कर व्यवस्था अपनाने वालों को इस तरह फायदा होगा
उदहारण के लिए नई व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80 हजार रुपये का लाभ मिलेगा (मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 100% छूट प्राप्त होगा)। प्रभावी आयकर दर 0% होगी।
16 लाख की आय वाले व्यक्ति को कर में 50,000 का लाभ मिलेगा । (देय प्रभावी आयकर दर सिर्फ 7.5% होगी)
18 लाख की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा। (देय प्रभावी आयकर दर सिर्फ 8.8% होगी)
20 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 90,000 रुपये का लाभ मिलेगा। (देय प्रभावी आयकर दर सिर्फ 10% होगी)।
25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। (प्रभावी कर दर सिर्फ 13.2% होगी)
50 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को भी 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। (प्रभावी कर दर सिर्फ 21.6% होगी)
वरिष्ठ नागरिकों में टीडीएस में छूट
प्रत्यक्ष कर
नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी।
टीडीएस-टीसीएस का सरलीकरण
टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा।
नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल किया जा रहा है।
Budget 2025: 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट
36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का एलान किया गया है। 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
निर्यात बढ़ाने के लिए प्रावधान
निर्यात बढ़ाने के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें हैंडीक्राफ्ट निर्यात उत्पादों की समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इसके बाद भी इसे तीन महीने के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। वेट ब्लू लेदर में भी बीसीडी से छूट दी गई है। फ्रोजन फिश पेस्ट पर मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर लगने वाला बीसीडी (बेसिक कस्टम ड्यूटी) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
India Budget: महत्वपूर्ण खनिज के लिए एलान
वित्त मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों में पिछले बजट में छूट दी गई थी, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं। अब कोबाल्ट पाउडर और लीथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक आदि अहम खनिजों को अपशिष्ट पर पूरी छूट का एलान करती हूं। इससे देश में विनिर्माण को फायदा होगा।
पोत परिवहन
वित्त मंत्री ने कहा कि पोत परिवहन में कच्चे माल घटकों पर अगले 10 वर्षों तक छूट जारी रखने का प्रस्ताव जारी रखती हूं। मैं पुराने पोतों को तोड़ने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी छूट देने का प्रावधान करती हूं।
Union Budget 2025: नया आयकर कानून आएगा
अगले हफ्ते नया आयकर कानून लाया जाएगा। आयकर के मामले में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि पहले विश्वास करें, फिर छानबीन करें। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। इससे बीमा कंपनियां द्वारा ग्राहकों से मिलने वाली पूरी प्रीमियम राशि को भारत में ही निवेश कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा। जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा।
Budget 2025: बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट को विस्तार दिया जाएगा। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना शुरू की जाएगी। इसके दायरे में 50 हजार हेक्टेयर का क्षेत्र आएगा।
पर्यटन
देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। रोजगार आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा लोन दिया जाएगा। भगवान बुद्ध के जीवनकाल से संबंधित स्थलों पर विशेष फोकस किया जाएगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।
udget 2025: एससी-एसटी महिला उद्यमियों के लिए नई योजना का एलान
एससी, एसटी महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन होगा।
निवेश
1.5 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान राज्यों को सुधारों के लिए दिया जा रहा है। इससे अधोसरंचना को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आवंटन राज्यों को ब्याज मुक्त किया जाएगा। निवेश प्रोत्साहन मिशन को शुरू किया जाएगा।
15 करोड़ की ग्रामीण आबादी को जल जीवन मिशन के जरिए पेयजल मुहैया कराया जा चुका है।
अर्बन चैलेंज फंड बनेगा
एक लाख करोड़ रुपये से अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। इस कोष से शहरों में व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सके।
ऊर्जा क्षेत्र
अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन क्षमताओं को बेहतर किया जाएगा। 100 गीगावॉट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
उड़ान
1.5 करोड़ यात्रियों को हवाई यात्रा से जुड़ी योजना उड़ान से लाभ हुआ है। 88 एयरपोर्ट इससे जुड़े हुए हैं। नई उड़ान योजना के तहत 120 नए स्थानों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने और अगले 10 वर्ष में चार करोड़ यात्रियों की मदद करने पर जोर दिया जाएगा।
India Budget: फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू होगी
फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नॉन लेदर क्वालिटी के फुटवियर के उत्पादन की मशीनरी, डिजाइन क्षमता, मैन्यूफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजों को समर्थन प्रदान किया जाएगा। लेदर फुटवियर और लेदर उत्पादों को भी समर्थन दिया जाएगा।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान की संस्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर केंसर सेंटर बनाए जाएंगे। 2025-26 में ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी योजना
सरकार उनके परिचय पत्र बनाने में मदद करेगी और उन्हें ई-श्रम कार्ड मुहैया कराएगी। इससे 1 करोड़ Gig वर्कर्स को फायदा मिलेगा।
