नई दिल्ली। सोनिया गांधी के साथ 7 मुख्यमंत्रियों की बैठक सोनिया गांधी ने उठाया जीएसटी बकाया का मुद्दाममता बनर्जी ने की एग्जाम टालने की अपील
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक बुलाई. जीएसटी और नीट-जेईई एग्जाम पर ये मीटिंग हो रही है.
बैठक में सबसे पहले सोनिया गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया. उनके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि नीट-जेईई का एग्जाम होना फिलहाल सुरक्षित नहीं है, ऐसे में जब केंद्र सरकार कोशिश नहीं कर रही है तो सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से एग्जाम टालने की मांग करनी चाहिए.
मीटिंग में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक संदर्भ में कहा कि पहले हमें तय करना चाहिए कि लडऩा है या डरना है. वहीं, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बांटने का आरोप लगाते हुए आह्वान किया कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, नहीं तो देश में कोई और पार्टी रहेगी ही नहीं.
बुधवार को हुई इस बैठक में सबसे पहले सोनिया गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए. सोनिया गांधी ने कहा कि जीएसटी का पैसा एक बड़ा मुद्दा है, और भुगतान न होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हो रही है.
बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा ले रहे हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक बुलाने के लिए सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए नीट-जेईई एग्जाम का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में छात्र हैं और लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा नहीं है. ममता बनर्जी ने बताया कि मैंने एग्जाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई पत्र लिखे हैं और कहा है कि जब छात्र परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रिव्यू की मांग कर सकती है.
ममता बनर्जी ने कहा कि हमें छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए. अगर केंद्र कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें कोर्ट जाना चाहिए. ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट में चलें और एग्जाम टालने की मांग करें.
ममता बनर्जी ने जीएसटी के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार पूरा खर्च उठा रही है, फ्री चिकित्सा सेवा दी जा रही है, लेकिन हमें केंद्र सरकार से कुछ सहयात नहीं मिल रही है.
बता दें कि एनटीए ने जेईई और नीट एग्जाम कराने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों एग्जाम को हरी झंडी दे दी है. जबकि कांग्रेस समेत शिवसेना और टीएमसी छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए एग्जाम स्थगित करने की मांग कर रहे हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष कमजोर होता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से एकजुट होकर काम करना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर केंद्र का रवैया दोहरा है. केंद्र सरकार अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्य सरकारों की मदद कर रही है, लेकिन बाकी राज्यों को छोड़ दिया जा रहा है.
ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बोलने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे जी आप अच्छा लड़ रहे हैं. इस पर उद्धव ने कहा कि मैं लडऩे वाले बाप का लडऩे वाला बेटा हूं. इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद जारी रहने के लिए बधाई देते हुए कहा कि पहले हमें तय करना चाहिए कि डरना है या लडऩा है.
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना से पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया और केंद्र से जीएसटी की हिस्सेदारी न मिलने का मुद्दा उठाया. उन्होंने आह्वान किया कि सभी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और जीएसटी के बकाये का मुद्दा उठाना चाहिए.
एग्जाम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ममता बनर्जी की राय का समर्थन करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए.
27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है और केंद्र सरकार ने राज्यों की हिस्सेदारी पूरी नहीं चुकाई है. गैर-एनडीए सरकारें इससे काफी परेशान हैं और कोरोना महामारी के दौर में भी केंद्र से पैसे का भुगतान नहीं होना उनके लिए बड़ा मुद्दा बन गया है. इन्हीं दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज सोनिया गांधी ने ये बैठक बुलाई है.
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