बलौदा बाजार । छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सप्ताह भर से आंदोलनरत हैं।
शासन से बार-बार निवेदन और आग्रह के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जिसके बाद संघ ने प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है।
दरअसल, 31 जुलाई 2025 को संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार लहरे के नेतृत्व में प्रांतीय पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत से लगभग 1 घंटा 30 मिनट की बैठक की। सकारात्मक पहल के अभाव में बैठक विफल रही।
वार्ता के दौरान संघ ने 17 सूत्रीय मांगों की वस्तुनिष्ठ और विधिपूर्ण प्रस्तुति की। सचिव ने प्राथमिकता जाननी चाही, जिस पर संघ ने स्पष्ट किया कि, उनकी सभी मांगें अत्यंत आवश्यक हैं, फिर भी कुछ मांगों को शीर्ष प्राथमिकता की श्रेणी में रखते हुए विशेष रूप से रेखांकित किया गया।
