न्यायालयीन प्रकरणों में समय-सीमा के भीतर जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश
जनशिकायतों के प्रकरणों पर त्वरित एवं सुव्यवस्थित रूप से हो कार्रवाई
कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक
गौरेला पेंड्रा मरवाही, साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने स्थायी एजेंडा के बिंदुओं पर प्रगति और जनशिकायतों एवं जनसमस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने जिले में लगातार हो रहे बारिश को ध्यान में रखते हुए जर्जर भवनों में स्कूल, आंगनबाड़ी एवं छात्रावास संचालित नहीं करने तथा इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को जर्जर शाला भवनों की जानकारी जिला पंचायत सीईओ को उपलब्ध कराने तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को मैदानी भ्रमण के दौरान जर्जर स्कूल, आंगनबाड़ी, छात्रावास सहित अन्य शासकीय भवनों को डिसमेंटल कराने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे स्कूलों जहां परिसर में जलभराव की स्थिति निर्मित होती है, वहां जल निकासी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने 107 न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर संबंधित विभागों को समय-सीमा के भीतर जवाब-दावा प्रस्तुत कर प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए जनशिकायतों के प्रकरणों पर त्वरित एवं सुव्यवस्थित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने अधोसंरचना निर्माण कार्यों के उपयोग में लायी जाने वाली मटेरियल्स की गुणवत्ता जांच के लिए लैब (प्रयोगशाला) के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्देश दिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तीनों जनपद सीईओ के साथ ही जिला पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग में संविदा के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी पेंशनों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने, वन अधिकार पत्र में जिले का नाम परिवर्तन एवं अभिलेख शुद्धता के लिए ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर कार्रवाई करने, पूर्ण हो चुके पीएम आवासों को जीओ टैगिंग, अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने और अप्रारंभ आवासों को प्रारंभ कराने तथा पीएम आवास स्वीकृत हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में उनके नॉमिनी के नाम पर आवास करने के निर्देश दिए। पीएम जनमन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान संपर्क सड़क के लिए प्राप्त नए प्रस्ताव को मूल कार्य योजना के प्रस्ताव में शामिल करने तथा मोबाइल मेडिकल यूनिट, विद्युतिकरण एवं मोबाइल टॉवर की स्थापना आदि के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति के साथ राशि भी जारी करने कहा गया।
कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा राशि का दुरूपयोग के संबंध में लोकपाल द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर अपील करें अन्यथा आदेश का पालन करते हुए तत्काल वसूली आदि की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सामुदायिक शौचालयों का उपयोग सुनिश्चित करने, सभी स्कूलों में पालक शिक्षक बैठक आयोजित करने, लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण करने के साथ ही आगामी 31 जुलाई को सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण तैयार करने सहित सभी लंबित प्रकरणों को निराकृत करने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, जिला पंचायत सीईओ सुरेंद्र प्रसाद वैद्य, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, एसडीएम ऋचा चंद्राकर एवं प्रफुल्ल रजक सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
