New Cooperative Policy:आपको यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह ने एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति को लांच किया है जी हां बताया जा रहा है कि यहां लक्ष्य है कि 2047 तक के भारत को विकसित राष्ट्र बनाते समय हर गांव को सरकारी आंदोलन का केंद्र भी बनाया जाए जिसमें इन 83 बिंदुओं पर फोकस भी किया गया है बताया जा रहा है कि यहां गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति को लांच किया जिसमें उन्होंने यहां बताया है कि जो भारत के दृष्टिकोण को समझता है यह वही सहकारी की नीति सही बन सकता है जिसमें मोदी सरकार का यह लक्ष्य तय किया गया है कि 2027 तक के भारत दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी व्यवस्था भी बने और यह लक्ष्य को हासिल करेंगे हर गांव में एक कारपरेट क्यों भी रहेगा जिसमें गृहमंत्री ने यहां भी कहा है कि 2047 तक के विकसित भारत बन जाएगा.
जिसमें इस नीति को यह ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है की हर गांव में एक कोऑपरेटिव संस्था बनाने का लक्ष्य है जिसमें 130 करोड लोगों की विकास की चाबी सहकारिता बने बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पास में पूंजी नहीं है लेकिन मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए सहकारिता ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कि दलित आदिवासी महिला को ध्यान में रखते हुए यह नीति को तैयार किया गया है सहकारी का मंत्री ने यहां बताया है कि इस नीति में 83 बिंदुओं को तय किया गया है जिसमें 58 पर पहले ही काम शुरू हो चुका है जिसमें तीन पूरे हो गए हैं और इसके 22 बिंदुओं पर नई शुरुआत होगी जिसमें गृहमंत्री ने यहां भी कहा है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए यह कोऑपरेटिव नीति को तैयार किया जा रहा है जिसमें देश भर में मॉडल सरकारी गांव बनाई जाएगी और यह समितियां की संख्या 30 फीसदी बढ़ जाएगी श्वेत क्रांति 2.0 में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी .
प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की नई भूमिका
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें गृहमंत्री ने यहां बताया है कि सभी राज्यों में इस नीति को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव से अपनाया है जो कि अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि है उन्होंने PACS की नई भूमिका पर भी बात की है जिसमें यहां बताया कि अब तक के 4108 PACS को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में स्वीकृत भी की जा चुकी है और यह 393 PACS को पेट्रोल डीजल रिटेल आउट लेट के लिए अनुमान अनुमति भी मिल गई है 100 से अधिक पैक्स एलपीजी वितरण के लिए कार्यरत है.
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का होंगे मजबूत
इसमें गृहमंत्री ने यहां कहां है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मजबूत बनाने के लिए यह नीति में प्रावधान को भी किए गए हैं जिसमें एक अंब्रेला आर्गेनाइजेशन की व्यवस्था को बनाया गया है जिससे यह बैंक कमर्शियल बैंकों कामुकाबला भी कर सके की और यह एक ऐसी नीति है जो की सभी समस्याओं का समाधान है बताया जा रहा है कि हर 10 साल में कानून की में बदलाव की व्यवस्था भी है जब नहीं सहकारिता नीति को लागू किया जाएगा तो भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा.
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