छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

CG : एफआईआर कराना छोड़कर केवल निविदा निरस्त, भुगतान रोका व जुर्माना लगाकर छोड़ा

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राजनांदगांव. जिले में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। हर घर तक पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट में कई ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। वर्क ऑर्डर होने के बाद भी एक साल से काम शुरू नहीं किए हैं तो कुछ जगहों पर निर्माण अधूरा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पूर्व में बैठक लेकर हिदायत देते हुए कहा था कि लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर अब सीधे एफआईआर होगी। ठेकेदारों की बैठक लेकर अतिरिक्त समय भी दिया गया था पर ठेकेदारों ने बात नहीं मानी। इस गंभीर लापरवाही पर जिमेदार ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई गई बल्कि केवल निविदा ही निरस्त की गई है। अर्थदंड लगाया गया है और एक साल के लिए जिले में कार्य करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कलेक्टर तथा अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि डोंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम आरबीरा, ढोड़की, कटली, धुसेरा में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स नोहर लाल सिन्हा एवं ग्राम सहसपुर, जारवाही, केशली में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स डोंगरगढ़ तथा ग्राम चिचदो में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स महामाया इंटरप्राइजेस रायपुर के अनुबंध को कई बार नोटिस देकर कार्य प्रारंभ करने निर्देशित किया गया, लेकिन उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इस पर समिति द्वारा अनुबंधों को निरस्त करने तथा 1 वर्ष के लिए राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया।

जिले में कार्यरत 8 इंप्लीमेंट सपोर्ट एजेंसी के कार्यों की अनुबंधानुसार ग्रामवार चेकलिस्ट खंड कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देशित किया गया, लेकिन कार्य से समिति असंतुष्ट रही। कार्यरत एजेंसी जब तक अनुबंधानुसार चेकलिस्ट जमा नहीं करेंगे तब तक उनके देयकों का भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी 8 आईएसए एजेंसी के अनुबंध को नवीनीकरण न करते हुए पुन: ईओआई कर नए सिरे नवीन आईएसए से कार्य किया जाएगा।

जल जीवन मिशन अंतर्गत एफटीके के माध्यम से जल परीक्षण के लिए एफटीके, एफटीके रिफिल एवं एच 2 एस वाइल्स क्रय के लिए स्वीकृत दर पर मेसर्स प्लास्टी सर्ज इंडीस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड अमरावती महाराष्ट्र को कार्यादेश दिए जाने का अनुमोदन किया गया।

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