नये पंजीयन करने वालों के लिये बनेंगे जीएसटी सेवा केंद्र, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा
भोपाल
मध्यप्रदेश में जीएसटी के नये पंजीयन लेने वाले व्यक्तियों में हाई रिस्क स्कोर के अंतर्गत आने वाले व्यवसाईयों के बायोमेट्रिक से आधार का सत्यापन करने के लिए जीएसटीएन की मदद से जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नये डाटा एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग कार्य से संबंधित नये प्लेटफार्म दिशा – डेटा इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर हॉलिस्टिक एनालिसिस का उपयोग शुरू कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज यहां मंत्रालय में वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा की।
विभाग द्वारा जीएसटीएन, जीएसटी प्राइम, एनआईसी, ई-वे बिल जैसे विभिन्न पोर्टल पर उपलब्ध लगभग 105 रिपोर्ट को फील्ड अधिकारियों को देकर कर ऑनलाइन वेब पेज के माध्यम से कर चोरी के प्रकरणों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 51,469 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ जो पूर्व वर्ष 2022-23 में प्राप्त कुल राजस्व 44,991 करोड़ की तुलना में 16% अधिक है। इसी प्रकार नवंबर 23 से जून 24 तक 37,287 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जो पिछले साल इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से 32,450 करोड़ रूपये की तुलना में 15% अधिक है। जीएसटी के अंतर्गत माह नवंबर से जून 24 तक 24,315 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ जो गत वर्ष इसी अवधि में प्राप्त राजस्व 20,035 करोड़ रूपये की तुलना में 21% अधिक है।
जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्य में है। बोगस पंजीयन की रोकथाम के लिए पंजीयन आवेदन के साथ व्यवसाय स्थल के प्रमाण के रूप में दिए गए उपभोक्ता बिजली क्रमांक का ऑनलाइन वेरिफिकेशन विद्युत वितरण कंपनी के डेटा से करने की व्यवस्था की गई है।
