रायपुर। महादेव सट्टा मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार बर्खास्त सिपाही अर्जुन यादव को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 8 की पहली रिमांड पूरी होने पर ईओडब्लू ने आज विशेष न्यायालय में पेश किया था। जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया । उसे ईओडब्लू ने मप्र के हिल स्टेशन पचमढ़ी से गिरफ्तार कर लाया था। इस पर सट्टे से मिली रकम को पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंचाने का आरोप है।
छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला केस में EOW को रानू साहू और सौम्या चौरसिया की रिमांड मिल गई है। दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर EOW की टीम रायपुर स्पेशल कोर्ट पहुंची थी। यहां टीम ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी हालांकि कोर्ट से 5 दिन की ही रिमांड मिली है। EOW अब 27 मई तक दोनों से कोयला घोटाला केस में पूछताछ करेगी। इससे पहले तक निलंबित IAS रानू साहू और सौम्या चौरसिया रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थीं। गुरुवार को जज अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोनों की रिमांड EOW को सौंप दी है।
बचाव पक्ष के वकील फैजल रिज़वी ने कहा कि, EOW ने गिरफ्तारी के बाद एप्लीकेशन लगाई है, उन्होंने मांग की है कि 5 जून तक रिमांड दी जाए। इसका हमने विरोध किया है। हमने कहा है कि, ED के केस में एक की बेल हो गई है और रानू साहू की बेल सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। वहीं सौम्या चौरसिया की बेल पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है इस वजह से ही फिर गिरफ्तारी की जा रही है। रिमांड मांगने के लिए भी कुछ पुख्ता तथ्य पेश नहीं किए गए हैं। 3 दिन तक पहले ही पूछताछ हो चुकी है इसलिए हमने रिमांड पर आपत्ति जताई है। इससे पहले भी विशेष कोर्ट 5 दिन और फिर 3 दिन के लिए पूछताछ की अनुमति दे चुकी है।
तब टीम ने रायपुर सेंट्रल जेल में 29 मार्च से 2 अप्रैल तक और उसके बाद 4 से 7 अप्रैल तक पूछताछ की थी। इसी मामले में जेल में बंद निलंबित IAS समीर विश्नोई, शिवशंकर नाग और सूर्यकांत तिवारी से पूछताछ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले मामले में ED की रिपोर्ट पर ACB-EOW ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। वहीं, इस मामले में ACB की टीम ने जांच शुरू कर दी है। ED ने इस मामले में अब तक कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिवालय में काम करने वाली अधिकारी सौम्या चौरसिया, IAS समीर विश्नोई समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। 222 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा इसे प्रदेश का बड़ा आर्थिक अपराध मानते हुए ACB में शिकायत दर्ज कराई थी।
