भोपाल
लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही नई योजनाओं, नए कामों की स्वीकृति पर रोक लगी हो लेकिन प्रदेश के चौदह विभाग इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए होंने वाले पूंजीगत खर्चो पर दिलखोलकर खर्च कर सकेंगे। इन विभागों के लिए जुलाई तक के कामों के लिए दिए गए बजट को शत प्रतिशत खर्च करने की छूट वित्त विभाग ने दे दी है। अब ये विभाग प्रदेश में सड़क, पुल-पुलिया, भवन, जलाशय, नलजल योजना सहित अन्य ऐसे कई कामों के लिए भरपूर राशि खर्च कर सकेंगे।
जहां अन्य सरकारी महकमों को जुलाई तक के लिए मिले लेखानुदान से केवल अस्सी प्रतिशत बजट खर्च करने की अनुमति दी गई है वहीं अप्रैल, मई, जून और जुलाई में ये चौदह विभाग उन्हें मिले बजट की शत प्रतिशत राशि खर्च कर सकेंगे। यह छूट उन्हें पूंजीगत खर्चो के लिए दी गई है। इसके लिए वित्त विभाग ने विशेष व्यय सीमा नये सिरे से निर्धारित की है। सर्वाधिक 3 हजार 657 करोड़ रुपए की राशि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इस दौरान खर्च कर सकेगा। इससे नल-जल योजनाओं, गर्मियों में नलकूप खनन, संधारण के काम हो सकेंगे। वहीं जलसंसाधन विभाग जलाशयों के निर्माण, विस्तार और संधारण पर 3 हजार 132 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा।प्रदेश में सड़क, पुल-पुलिया और भवन बनाने वाले लोक निर्माण विभाग को 3 हजार 132 करोड़ रुपए की राशि शत प्रतिशत खर्च करने की छूट दी गई है।
जलसंसाधन विभाग लेखानुदान मे मिले 2 हजार 477 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा। उर्जा विभाग 1756 करोड़, नगरीय विकास एवं आवास विभाग 1489 करोड़, नर्मदा घाटी विकास विभाग 1436 करोड़, स्कूल शिक्षा विभाग 1329 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 1211 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा। वहीं वन, जनजातीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग एवं रोजगार विभाग भी पूंजीगत खर्चों के लिए जुलाई तक के लिए मिले बजट की संपूर्ण राशि इस अवधि में खर्च कर सकेंगे। संचालक बजट बक्की कार्तिकेयन ने इन सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों तथा सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखानुदान की अवधि के लिए स्वीकृत बजट में से चौदह विभाग विशेष व्यय सीमा के अनुसार सौ प्रतिशत राशि खर्च कर सकेेंगे।
